शहर में बढ़ते अवैध निर्माण औैर अतिक्रमण पर लगाम कसने के लिए जेडीए ने नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। जेडीए ने शहर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण काे राेकने के लिए तीन कैटेगरी बनाई है। जेडीसी गाैरव गाेयल की अध्यक्षता में शुक्रवार काे प्रवर्तन शाखा की मीटिंग में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया औैर प्रवर्तन शाखा काे जीराे टाेलरेंस की नीति पर काम करने के निर्देश दिए।
काॅडिनेशन से काम करेगी जाेन औैर प्रवर्तन शाखा, एसओएस सिस्टम डवलप हाेगा
जेडीसी गाैरव गाेयल ने बताया कि कई मामलाें में जाेन औैर प्रर्वतन शाखा के अधिकारियाें के बीच कॉर्डिनेशन नहीं हाेने से मामले का निस्तारण नहीं हाे पाता ऐसे में जाेन औैर प्रवर्तन शाखा के बीच कॉर्डिनेशन बनाने के निर्देश दिए है। मुख्य नियंत्रक प्रर्वतन रघुवीर सैनी ने बताया कि अवैध निर्माण, अतिक्रमण की शिकायताें पर कार्रवाई के लिए एसओएस यानि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाएगा, इससे स्टेप-टू-स्टेप काम हाेगा।
सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के बाद माैके पर तारबंदी औैर बाउंड्रीवाल बनाने के टेंडर जारी हाेंगे। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, व्यवसायिक काॅम्प्लेक्स औैर रिहायशी आवास पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की नीति निर्धारित होगी।
शहर में अवैध निर्माण; अब होगी सख्त कार्रवाई
- पहली कैटेगरी - सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और निर्माणा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई की जाएगी।
- दूसरी कैटेगरी- व्यावसायिक कॉप्लेक्स में नियम विरुद्ध निर्माण, समुचित पार्किंग सुविधा, भवन निर्माण में 60ः40 अनुपात की पालना, फायर फाइटिंग सिस्टम, लाइटनिंग अरेस्टर आदि नियमाें काे पूरी तरह से पालना हाेगी। नियमाें के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई।
- तीसरी कैटेगरी - निजी आवास निर्माण के दाैरान अवैध निर्माण नहीं करने के समझाइश हाेगी, आदतन शिकायतकर्ताओं द्वारा बार-बार शिकायत करने पर पहले निरीक्षण कर जांच की जाएगी, नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कृषि भूमि पर अवैध कालोनी बसाने पर राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 175 के तहत संबंधित उपखंड अधिकारी के यहां खातेदारी निरस्त की अपील की जाएगी।
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Source From
RACHNA SAROVAR
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